RBI New Rule On EMI आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँका आणि वित्तीय संस्था विविध प्रकारचे कर्ज प्रदान करतात. गृहकर्ज, वाहन कर्ज, व्यक्तिगत कर्ज अशा अनेक प्रकारच्या कर्जांद्वारे लोक त्यांचे स्वप्न पूर्ण करू शकतात.
मात्र कधीकधी अनपेक्षित आर्थिक अडचणींमुळे कर्जाची हप्ते (ईएमआय) वेळेवर भरणे अशक्य होते आणि व्यक्ती कर्ज थकबाकीदार म्हणून घोषित केली जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत, बहुतेक लोकांना त्यांच्या अधिकारांबद्दल माहिती नसते आणि ते बँकेच्या कारवाईमुळे त्रस्त होतात. या लेखात आपण कर्ज थकबाकीदारांच्या अधिकारांबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊ.
कर्ज थकबाकीदारांचे अधिकार
१. आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार
कोणत्याही व्यक्तीला कर्ज थकबाकीदार म्हणून घोषित करण्यापूर्वी, बँकेने त्या व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. हा नैसर्गिक न्यायाचा भाग आहे. आपण आपल्या वित्तीय स्थितीबद्दल कर्ज अधिकाऱ्याला सांगू शकता आणि आपल्या अडचणी लिखित स्वरूपात सादर करू शकता.
याशिवाय, बँक आपल्याला अधिसूचना (नोटीस) पाठवू शकते, ज्यामध्ये आपल्याला प्रतिसाद देण्यासाठी वाजवी वेळ दिला जावा. कायद्यानुसार, या नोटिसानंतर कमीत कमी ६० दिवसांचा कालावधी द्यावा लागतो, ज्यामध्ये आपण आपली थकबाकी भरू शकता किंवा वाटाघाटी करू शकता.
२. वसुली प्रक्रियेबाबत नियम
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बँकांना कर्ज वसुलीसाठी ग्राहकांना त्रास देण्याची परवानगी नाही. कर्ज वसुली प्रक्रिया सकाळी ७ ते संध्याकाळी ७ या कालावधीतच होणे आवश्यक आहे. बँकेचे प्रतिनिधी आपल्या कार्यालयात किंवा निवासस्थानी अवाजवी वेळेला भेट देऊ शकत नाहीत. त्यांना आपल्या कुटुंबातील सदस्य, मित्र किंवा शेजाऱ्यांना त्रास देण्याची परवानगी नाही. जर वसुली प्रतिनिधी या नियमांचे उल्लंघन करतात, तर आपण बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे किंवा बँकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) कडे तक्रार करू शकता.
३. सन्मानजनक वागणुकीचा अधिकार
बँक आणि वित्तीय संस्थांचे अधिकारी ग्राहकांशी सन्मानजनक वागणूक ठेवण्यास बांधील आहेत. जर कोणताही बँक कर्मचारी धमकी देतो, अपमानास्पद भाषा वापरतो किंवा गैरवर्तन करतो, तर आपण त्याविरुद्ध तक्रार करू शकता. अशा वागणुकीचा पुरावा म्हणून आपण त्या संभाषणाची ऑडिओ रेकॉर्डिंग ठेवू शकता किंवा लिखित स्वरूपात तक्रार करू शकता. बँकांनी आपल्या वसुली प्रतिनिधींना योग्य प्रशिक्षण द्यावे अशी अपेक्षा आहे, जेणेकरून ते ग्राहकांशी सभ्यतेने वागतील.
४. मालमत्ता मूल्यांकनाचा अधिकार
जेव्हा बँक कर्जाच्या वसुलीसाठी तारण ठेवलेली मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घेते, तेव्हा त्यांना आपल्याला योग्य माहिती देणे बंधनकारक आहे. बँकेला लिलावापूर्वी नोटीस जारी करावी लागते, ज्यामध्ये मालमत्तेचे मूल्य आणि लिलावाची तारीख स्पष्ट नमूद केलेली असावी.
जर आपल्याला वाटते की आपल्या मालमत्तेचे योग्य मूल्यांकन झालेले नाही, तर आपण त्याविरुद्ध आक्षेप नोंदवू शकता. मालमत्तेचे स्वतंत्र मूल्यांकन करण्याचा आणि दुसरा अभिप्राय घेण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. बँकेला मालमत्ता बाजार किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत विकण्याची परवानगी नाही.
५. अतिरिक्त रकमेवर दावा करण्याचा अधिकार
जर बँक आपली मालमत्ता विकून कर्जाची वसुली करते आणि मालमत्तेच्या विक्रीतून प्राप्त रक्कम कर्जापेक्षा जास्त असेल, तर उरलेली रक्कम आपल्याला परत केली जाईल. उदाहरणार्थ, जर आपल्यावर ५० लाख रुपयांचे कर्ज असेल आणि आपली मालमत्ता ७० लाख रुपयांना विकली जाते, तर उरलेले २० लाख रुपये (कायदेशीर खर्च वजा करून) आपल्याला परत मिळतील. बँकेला ही अतिरिक्त रक्कम ठेवण्याचा अधिकार नाही.
६. कर्ज पुनर्रचनेचा अधिकार
कर्ज थकबाकीदार म्हणून घोषित होण्यापूर्वी, आपण बँकेकडे कर्ज पुनर्रचना (लोन रीस्ट्रक्चरिंग) साठी अर्ज करू शकता. या प्रक्रियेमध्ये कर्जाच्या अटी बदलणे, परतफेडीचा कालावधी वाढवणे, व्याज दरात बदल करणे किंवा काही काळासाठी सवलत देणे यांचा समावेश होतो. अनेक बँका विशेषत: नैसर्गिक आपत्ती, आजारपण किंवा नोकरी गमावणे यासारख्या परिस्थितीमध्ये कर्ज पुनर्रचनेची विनंती स्वीकारतात.
७. थकबाकीदार यादीतून नाव काढण्याचा अधिकार
जर आपण थकीत कर्ज पूर्णपणे चुकते केले असेल, तर आपल्याला क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (CIBIL) च्या थकबाकीदार यादीतून आपले नाव काढून टाकण्याची विनंती करण्याचा अधिकार आहे. बँक आपल्या अद्ययावत क्रेडिट माहितीची नोंद ठेवते आणि ती क्रेडिट ब्यूरोला पाठवते. जर बँकेने अद्ययावत माहिती पाठवली नाही, तर आपण थेट क्रेडिट ब्यूरोकडे तक्रार करू शकता आणि आवश्यक पुरावे सादर करू शकता.
कर्ज थकबाकी टाळण्याचे उपाय
कर्ज थकबाकीदार म्हणून घोषित होणे टाळण्यासाठी काही महत्त्वाचे उपाय आहेत:
१. आर्थिक नियोजन
कर्ज घेण्यापूर्वी, आपल्या उत्पन्न आणि खर्चाचे नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे. आपली परतफेडीची क्षमता लक्षात घेऊन कर्जाचे परिमाण ठरवावे. वित्तीय तज्ञांच्या मते, आपल्या मासिक उत्पन्नाच्या ४०% पेक्षा जास्त रक्कम कर्ज परतफेडीसाठी खर्च करू नये.
२. आपत्कालीन निधी
अनपेक्षित खर्च किंवा आर्थिक अडचणींसाठी आपत्कालीन निधी तयार ठेवा. वित्तीय तज्ञांच्या मते, व्यक्तीने कमीत कमी सहा महिन्यांच्या खर्चाच्या बरोबरीचा आपत्कालीन निधी जमा करावा.
३. कर्ज विमा
अनेक बँका आणि वित्तीय संस्था कर्ज विमा प्रदान करतात, जो कर्जदाराच्या मृत्यू, गंभीर आजार किंवा अपंगत्व यासारख्या परिस्थितीत कर्जाचे संरक्षण करतो. हा विमा थकीत कर्ज भरण्यास मदत करू शकतो.
४. पैसे जमा करण्याची सवय
नियमित बचत करण्याची सवय लावून घ्या. काही बँका आपल्या पगारातून स्वयंचलित बचत पद्धती (SIP) प्रदान करतात, ज्यामुळे आपण अनपेक्षित खर्चांसाठी तयारी करू शकता.
५. बँकेशी संवाद साधा
जर आपल्याला कर्जाचे हप्ते भरण्यात अडचणी येत असतील, तर लगेच बँकेशी संपर्क साधा. उशीर करण्याऐवजी, आपल्या आर्थिक अडचणींबद्दल बँकेला आधीच सूचित करा. अनेक बँका ग्राहकांना वेळेवर माहिती दिल्यास मदत करण्यास तयार असतात.
कायदेशीर तरतुदी आणि बँकांची प्रक्रिया
भारतात कर्ज वसुलीसंदर्भात अनेक कायदेशीर तरतुदी आहेत:
१. सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल असेट्स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अॅक्ट, २००२ (SARFAESI)
या कायद्यानुसार, बँका आणि वित्तीय संस्था थकीत कर्जासाठी तारण मालमत्तेचा ताबा घेऊ शकतात आणि त्यांना विकू शकतात. परंतु, या प्रक्रियेत कर्जदाराला योग्य नोटीस देणे आणि वाजवी कालावधी देणे आवश्यक आहे.
२. रिकव्हरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बँक्स अँड फायनान्शिअल इन्स्टिट्यूशन्स अॅक्ट, १९९३ (RDDBFI)
या कायद्यांतर्गत, बँका कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाकडे (Debt Restoration Tribunal) अर्ज करू शकतात. न्यायाधिकरण कर्जदाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी देते आणि नंतर आदेश जारी करते.
३. इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड, २०१६ (IBC)
व्यक्तिगत कर्जदार या कायद्यांतर्गत दिवाळखोरी आणि नादारीसाठी अर्ज करू शकतात. या प्रक्रियेमध्ये कर्जदाराच्या देणी पुनर्रचनेचा आणि त्याच्या आर्थिक पुनर्वसनाचा प्रयत्न केला जातो.
कर्ज घेणे आणि त्याची परतफेड करणे ही प्रत्येक व्यक्तीची जबाबदारी आहे. मात्र आर्थिक अडचणींमुळे जेव्हा कर्जाचे हप्ते भरणे अवघड होते, तेव्हा घाबरून न जाता आपल्या अधिकारांची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. बँकांना कर्ज वसुली करण्याचा अधिकार आहे, परंतु त्यांना कायद्याचे आणि मानवी हक्कांचे पालन करावे लागते. आर्थिक अडचणीत असताना, बँकेशी संवाद साधणे, कर्ज पुनर्रचनेसाठी विनंती करणे आणि आपल्या हक्कांसाठी उभे राहणे ही अत्यंत महत्त्वाची पावले आहेत. याशिवाय, भविष्यात कर्ज थकबाकी टाळण्यासाठी चांगले आर्थिक नियोजन करणे आणि नियमित बचत करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आपल्या अधिकारांची जाणीव ठेवून आणि जबाबदारीने कर्जाचा वापर करून आपण आपली आर्थिक स्थिती सुदृढ बनवू शकता.
