भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और सुनिश्चित करना है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे।
मुख्य बदलाव
- ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य: अब सभी राशन कार्ड धारकों को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए नजदीकी राशन दुकान पर जाकर फिंगरप्रिंट आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह कदम फर्जी राशन कार्ड की पहचान और निरस्तीकरण में सहायक होगा।
- परिवार सदस्यों का सत्यापन: राशन कार्ड में दर्ज सभी परिवार सदस्यों की जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि केवल पात्र व्यक्ति ही राशन का लाभ उठा रहे हैं।
- मृत व्यक्तियों के नाम हटाना: यदि राशन कार्ड में किसी deceased व्यक्ति का नाम दर्ज है, तो उसे हटाना आवश्यक होगा। यह कदम मृतकों के नाम पर जारी राशन की रोकथाम के लिए है।
- नए सदस्यों का जोड़ना: परिवार में नए सदस्य जुड़ने पर, जैसे जन्म या विवाह के बाद, उनकी जानकारी राशन कार्ड में अपडेट करनी होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पात्र व्यक्तियों को राशन का लाभ मिले।
- आधार कार्ड से लिंकिंग: राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य किया गया है। यह कदम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए है।
- ऑनलाइन आवेदन सुविधा: अब नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया सरल और तेज होगी।
पात्रता मानदंड
- आयु सीमा: 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक आवेदन कर सकते हैं।
- नागरिकता: भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
- वार्षिक आय: परिवार की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- संपत्ति मानदंड: दो हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि, चार पहिया वाहन या सरकारी नौकरी होने पर पात्रता नहीं होगी।
लाभ और उद्देश्य
इन नए नियमों से राशन वितरण प्रणाली में सुधार होगा। फर्जी राशन कार्ड की संख्या में कमी आएगी, और वास्तविक जरूरतमंदों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचेंगी। यह कदम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
